ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

सकल मातंग समाजाचा जिवतीत जल्लोष

अनु. जाती उपवार्गीकरणासाठी न्यायालयीन समिती जाहीर

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- सुप्रीम कोर्टाने १ ऑगस्ट २०२४ ला निकाल देऊन अनु. जातीचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा निर्णय दिलेला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमावा अशी मागणी सकल मातंग समाजाने केलेली होती.

मातंग समाजाच्या या रास्त मागणीचा विचार करून राज्य शासनाने पाटणा न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंता मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदसयीय समिती नेमली आणि त्याचा शासन निर्णय नुकताच काढला. त्यामुळे प्रचंड संघर्षानंतर न्यायालयीन समिती निर्माण झाल्यामुळे सकल मातंग समाजाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शंभूराज देसाई यांचे विशेष आभार मानले. आणि सकल मातंग समाजाचे राज्यसमन्वयक डॉ. अंकुश गोतावळे यांचे नेतृत्वात जिवती शहरातील मुख्य चौकात फटाके फोडून, पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला.

त्याप्रसंगी समाजातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते पंढरी गायकवाड, दत्ता तोगरे, भगवान डुकरे,मारोती मोरे, देविदास कांबळे, विजय गोतावळे, विलास वाघमारे,पंढरी वाघमारे, नागनाथ जांभळे, बालाजी कांबळे,दत्ता गोतावळे, संतोष गोतावळे, माधव तोगरे, बालाजी पलमेटे,चंद्रकांत, वाघमारे भाऊ, पंडू मोरे,रणजित सूर्यवंशी, अजय नरहरे,धनराज मोरे, श्री जाधव, भुरे आणि इतर अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

शेअर करा

Related Articles

Back to top button
कॉपी करू नये