कंपनी चालू झाल्यानंतर जुन्या कामगारांना प्रथम प्राधान्य

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस (चंद्रपूर) : शेवटी कामगाराच्या समस्या चे निराकरण करण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त पे.मडावी यांनी मध्यस्थी करत विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी लिमिटेड च्या व्यवस्थापन मंडळाशी समन्वय साधून कंपनी आणि कामगार यांचा वाद सोडवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. विस्तृत चर्चेअंती विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड चे सीईओ मनोज अग्रवाल यांनी आश्वासित केले कि, कंपनी चालू झाल्यानंतर जुन्या कार्यरत कामगारांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. या समन्वय बैठकीत एक समझोता करार करण्यात आला आहे.

 सदर बैठकीत प्रवीण लांडगे, जिल्हाध्यक्ष – राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक)महाराष्ट्र तथा कार्याध्यक्ष – विजय क्रांती कामगार संघटना, मनोज अग्रवाल- विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड, संघटनेचे महासचिव- महेंद्र वडस्कर उपाध्यक्ष- विजय सोनेकर, कार्यालयीन सचिव- सतीश शेंडे, शफाक शेख, जिल्हाध्यक्ष- एन.एस.यु.आई. उपस्थित होते.

 गुप्ता एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड तथा हस्तांतरित कंपनी विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी लिमिटेड येथील गेट समोर, 103 कार्यरत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कामगारांतर्फे कायमस्वरूपी नोकरी तसेच स्थगित असलेला 2014 ते 2017 चा पगार इत्यादी मुख्य मागणीला धरून कामगारांनी आज सकाळी 26/8/2024 सकाळी आठ वाजेपासून आंदोलनाला सुरुवात केली होती.

 वर्ष 2007 ते 2008 मध्ये गुप्ता प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने शेणगाव, वढा, घुग्घुस, पांढरकवडा, ऊसेगाव या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादन कायद्याअंतर्गत न घेता, त्यांच्या घरातील एका माणसाला स्थायी स्वरूपाची नोकरी चे आमिष दाखवून मार्केट रेट पेक्षा कमी किमतीत, कवडीमोल भावात, परस्पर विक्री करून घेतल्या, त्या पद्धतीचे संबंधित कंपनी कडून शेतकऱ्यांना करार पत्र सुद्धा करून दिले.

 सदर करार पत्रानुसार कंपनीने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तथा कामगारांना 2012 ते 2013 मध्ये सहा महिन्याच्या ट्रेनिंग बेसवर महाराष्ट्र न्यूनतम कायद्याअंतर्गत कामावर रुजू करून घेतले. त्यानंतर त्या कामगारांना स्थायी स्वरूपात कायम करण्यात येणार होते. पण त्या कामगाराचे दुर्दैव असं की, कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे, 11 महिन्यातच कंपनीचे वीज निर्मिती चे स्वप्न भंग पावले. त्यानंतर कंपनी वर्ष 2014 ते 2017 पर्यंत कुठल्याही प्रकारचे प्रोडक्शन न करता चालू राहिली, दरम्यानच्या काळात सर्व कामगार नियमितपणे कंपनीत आपल्या रोजगारासाठी बिन पगाराने हजेरी लावत होते. या कालावधीत कोणत्याही कामगाराला नियमानुसार कुठल्याही पद्धतीची पूर्वसूचना न देता, कंपनी चालू आहे किंवा बंद आहे, या बाबत माहिती पुरवली गेली नाही.

 वर्ष 2017 मध्ये गुप्ता एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने स्वतःला दिवाळखोर घोषित करत बँक तसेच लिक्विडेटरच्या मार्फत NCLT कोर्टामध्ये दावा दाखल केला. याबाबत कंपनीने कामगाराला NCLT च्या रिझोल्युशन मध्ये, कामगाराच्या स्थायी नोकरीसाठी तसेच त्यांच्या थकित पगाराचे बाबतीत काय प्रावधान आहे याबाबत कंपनीकडून कोणतीही माहिती पुरवल्या गेली नाही.

 2021 मध्ये NCLT च्या मध्यस्थी नंतर बँक आणि लिक्विडेटर च्या माध्यमातून लिलावा अंतर्गत गुप्ता एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी, विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आली. बँक आणि लिक्विडेटर च्या माध्यमातून, आज रोजी कामगारांना तुटपुंजी रक्कम देऊन त्यांच्या नोकरीच्या अधिकारापासून कायमचे डावलण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. याबाबत विजयक्रांती जि. ई. पि. एल. पॉवर स्थायी कामगार संघटनेने संबंधित प्रशासन आणि गुप्ता एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच हस्तांतरित कंपनी विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी लिमिटेड, यांना वारंवार पत्र व्यवहार करून कामगारांच्या बेरोजगारींच्या समस्या चे निराकरण करण्यासाठी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पण संबंधित प्रशासन आणि कंपनी कामगारांच्या समस्या कडे बुद्धी पुरस्कारपणे दुर्लक्ष करत होते. नाईलाजास्तव कामगारांना कंपनीत, काम बंद तसेच धरणे आंदोलनाचा आधार घ्यावा लागला.

 संबंधित कंपनी जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कामगारांना, परत कामावर घेण्याचे लिखित आश्वासन देत नाही किंवा कामगारांना त्याचा हक्क मिळणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन असंच चालू राहील, असा संतप्त आक्रोश कामगाराकडून दिसून येत होता.