शिक्षकांची गळचेपी करणारा शासन निर्णय रद्द करा – आ. अडबाले

चांदा ब्लास्ट

शालेय शिक्षण विभागाने संचमान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित केले असून त्याबाबत नुकताच शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. मात्र, या शासन निर्णयामधील प्रस्तावित बाबींमुळे मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्ति ठरणार असल्याषने सदर शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या १५ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयात राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना १ ते २० पटसंख्येपर्यंतच्या शाळांना आता किमान एक शिक्षक दिला जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार दुसऱ्या पदांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेसाठी मुख्याध्यापक पद कायम ठेवण्यासाठी १५० विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष ठेवण्यात आला आहे. तर २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयात प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक पदास १५० तर उच्च प्राथमिक शाळेत १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी झाल्याशस मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय होते.

सहावी ते आठवीला ३५ विद्यार्थ्यांमागे शिक्षकाचे एक पद देय राहील. तसेच या विद्यार्थिसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजे किमान १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल. नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी नमूद विद्यार्थी संख्या असणे आवश्यक असेल. तसेच विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले मंजूर पद कमी होईल. नववी आणि दहावीसाठी ४० विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. या गटात २२० पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असल्यास नवीन पद देय होण्यासाठी आवश्यक ४० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे किमान २१ विद्यार्थी असल्यास नवीन पद देय होईल.

मुख्याध्यापक / उपमुख्याध्यापक / पर्यवेक्षक पदे माध्यमिक शाळांबाबत इयत्ता १ ते ५ ते इ. १० वी, किंवा इ. १२ वी आणि इ. ८ वी ते इ. १० वी किंवा १२ वी मुख्याध्यापक पद हे किमान १५० विद्यार्थी संख्येवर मंजुर करण्यात येईल. उपमुख्याध्यापक पद हे ३१ शिक्षक पटसंख्या असल्यास व पर्यवेक्षक पद हे १६ ते ४६ शिक्षक पदसंख्या असल्यास मंजुर करण्यात येईल. तर २८ ऑगस्टय २०१५ च्या शासन निर्णयात माध्यमिक शाळेतील (वर्ग ९ व १० वी) मुख्याध्यापक पदास १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी झाल्यािस मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय होते.

पटसंख्येच्या निकषावरच मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या – त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे. पूर्ण जिल्ह्यात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्त पदांमध्ये रिक्त जागेवर समायोजित करावे, अशी तरतुद करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचवेळी उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक पदे कमी होत असल्यास उपमुख्याध्यापक / पर्यवेक्षक पदावर मान्यताप्राप्त कर्मचारी कार्यरत असल्यास त्याचे संस्थेअंतर्गत समायोजन होईल. समायोजनासाठी पद रिक्त नसल्यास सेवानिवृत्त होईपर्यंत सदर पदावर संरक्षण राहिल. विशेष शिक्षक माध्यमिक शाळा संवर्गात इयत्ता १ ली ते १० वीसाठी २५१ ते ५०० विद्यार्थी संख्येवर १ क्रीडा शिक्षक पद मंजूर राहिल. इ. ८ वी ते १० पर्यंत शाळांवरील १५१ ते ५०० पटसंख्येपर्यंत १ क्रीडा शिक्षक पद मंजूर करण्यात येईल.

गंभीर बाब म्हणजे, ज्या शाळांना कार्यभार अभावी विशेष शिक्षक मंजूर होणार नाहीत अशा शाळांमध्ये नजिकच्या शाळांतील विशेष शिक्षकांचे मॅपींग करून उपलब्ध करून देण्यात येईल. याचा अर्थ शिक्षक भटकंती करतील. जिल्हा परिषद शाळांसाठी विशेष शिक्षकांच्या अनुषंगाने गट स्तरावर दोन तर केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच अनुज्ञेय होणारी शिक्षकांची पदे राज्याच्या पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर केली जातील.

हा शासन निर्णय शिक्षकांवर अन्याकय करणारा असून शिक्षकांची गळचेपी करणारा असाच आहे. हा शासन निर्णय शासनाने तात्काळ रद्द करावा, अन्यशथा विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आमदार सुधाकर अडबाले यांना दिला आहे.

    या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे. अनेक मुख्याध्यापकांना शिक्षकपदी समायोजित व्हािवे लागणार आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीहच्या शिक्षणाचा हक्कय कायद्याचे उल्लंजघन करणारा या निर्णय तात्का्ळ रद्द करावा अन्यशथा विमाशि संघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.

सुधाकर अडबाले, आमदार, नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ