महसूल अधिकारी, अरबिंदो कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर : बेलोरा, किलोनी, सोमनाळा रिठ येथील शेकडो शेतकऱ्यांची जमीन अरबिंदो कंपनीने ताब्यात केली आहे. सुरुवातीला या जमिनीचा सेंट्रल कॉलरी कंपनी लि. नागपूर या नावाने अवॉर्ड पारीत झाला होता. पंरतु, या कंपनीने जमिनीचा ताबा घेतला नव्हता. आजही या जमिनीवर कंपनीचा ताबा नाही. मात्र, कंपनीने मोठ्या प्रमाणात कोळशाचे उत्खनन केले. ही बाब उजेडात आल्यानंतर ही शासनाने या कंपनीचे काम बंद पाडले. सध्या अरबिंदो कंपनीच्या नावाने या जमिनीचा सातबारा करण्यात आला आहे. महसूल विभागाने शेतकऱ्यांची फसवणूक ही जमीन अरबिंदो कंपनीच्या नावे परस्पर केली असून, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांसह कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विनोद खोब्रागडे आणि बेलोरा येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

खोब्रागडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, भद्रावती तालुक्यातील बेलोरा येथील ११५.५६ हे.आर जमीन, किलोनी येथील ५२.६५ हेआर जमीन आणि सोमनाळा येथील ५३.३५ हे.आर जमीन भूसंपादित करून मे.सेन्ट्रल कॉलरी कंपनी नागपूर (डागा) या नावाने अटी आणि शर्थीनुसार अवॉर्ड पारीत करण्यात आला. या जमिनीचा ताबा महसूल अधिकाऱ्यांनी १९९८-९९ पासून प्रत्यक्ष कंपनीला दिला नाही. आणि आताही कंपनीच्या ताब्यात नाही. असे असतानाही कंपनी या ठिकाणी कोळशाचे उत्खनन करीत होती. शासनाने ही कंपनीय कायमस्वरुपी बंद केली. मागीली पंधरा ते वीस वर्षांपासून ही कंपनी बंद आहे. यानंतर अरबिंदो रियॅलिटी ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्च र प्रा.लि.या कंपनीली या जमिनीची लिज देण्यात आली. यानंतर जवळपास ६५ शेतकऱ्यांचे फेरफार २२ एप्रिल २०२२ रोजी घेण्यात आले. त्याच दिवशी नोटीस देण्यात आली आणि चारच दिवसांनी म्हणजे २६ एप्रिल २०२२ रोजी फेरफार प्रमाणित करण्यात आले. नोटीस दिल्यानंतर आक्षेप घेण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कलावधी आवश्यक असताना न्यायिक तत्वाचे उल्लंघन करीत चुकीचे फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप खोब्रागडे यांनी केला आहे.

न्यायालयाच्या ज्या आदेशाचा बेलोरा, किलोनी, सोमनाळा रिठ, टाकळी या गावांशी कुठलाही संबंध नाही. या आदेशाचा संदर्भ देत शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली. हा गंभीर प्रकार असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि संबंधित तलाठी यांच्यासह अरबिंदो रियॅलिटी ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विनोद खोब्रागडे आणि शेतकऱ्यांनी केली आहे. पत्रकार परिषदेला प्रशांत मारोती मत्ते, विलास परचाके, प्रशांत पांडुरंग मत्ते, बंडू आगलावे, प्रवीण मत्ते, विकास पंडिले, सोमेश्वर देहारकर, मनोज मत्ते उपस्थित होते.