ऊस, कांदा व धान उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय

केंद्र सरकारने कांद्यावर पूर्वी चाळीस टक्के लावल्यानंतर आता संपुर्ण निर्यातबंदी केली आहे. ऊसापासून इथेनाॅल च्या उत्पादनाला साखर कारखाण्याला बंदी घातली आहे. सरकारने बगैर बासमती तांदळावर निर्यातबंदी लादून धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता निवडणूकीनंतर केंद्र सरकार मुजोरी करीत ऊस व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे.  हे सर्व दुदैवी असून केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी धोरण राबवित असल्याबद्दल शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते माजी आमदार ॲड.वामनराव चटप यांनी तीव्र निषेध केला आहे.

               यावर्षी अतिवृष्टी, गारपीट, पूर, पिकांवर आलेले रोग, खत व बियाण्यांचे वाढलेले दर यामुळे राज्यातील शेतकरी आधीच हवालदील झाले आहेत. यावेळी सरकारने शेतक-यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याऐवजी सरकार त्यांना पुन्हा संकटात ढकलत आहे. राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देतांना मागील वर्षापेक्षा कमी मदत देण्याचे घोषित केले. शेतमालाच्या विम्याचे बाबतीत शेतकऱ्यांच्या हातात फारसे काही येत नाही. विदर्भात सोयाबीन पिकावर रोग आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. केंद्र सरकार ने बगैर बासमती तांदुळ निर्यातीवर बंदी आणून बाजारात तांदळाचे भाव पाडून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अन्याय केला आहे. एकीकडे सरकार देशात मोठ्या प्रमाणात तांदळाचा साठा असल्याचे सांगत असतांना मग निर्यातबंदी कां, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकार कापसाच्या बाबतीत देशात पुरेशा कापसाच्या गाठी असतांना परत कापूस गाठींची आयात करण्याचे उद्योगपती धार्जीणे धोरण राबविते. म्हणूनच अजूनही कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर तर नाहीच पण किमान योग्य दर सुध्दा अद्यापही मिळत नाहीत. आता मात्र केंद्र सरकारने कहर केला असून साखर कारखान्यात इथेनाॅल उत्पादनाला बंदी आणि कांदा निर्यातीला पुर्वी चाळीस टक्के निर्यात कर लावल्यानंतर आता संपुर्ण निर्यातबंदी घातली आहे.

हा शेतकऱ्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याला घाला असून शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते माजी आमदार ॲड.वामनराव चटप यांनी तीव्र निषेध केला आहे. शेतकऱ्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणांचा तीव्र निषेध करावा, असे आवाहन माजी आमदार ॲड.वामनराव चटप यांनी केले आहे.