वर्धा नगरपरिषदेच्या बांधकाम निविदा प्रक्रियेत मोठा घोळ!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

नगरपरिषद वर्धा येथील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना अंतर्गत 12,15, व 19 या प्रभागातील बांधकामाच्या एकूण 33 विविध विकास बाधकामांच्या निविदा भाजप चे स्थानिक आमदार , मुख्याधिकारी व संबंधित काही ठेकेदार यांच्या सगमताने काढण्यात आल्या.मुख्याधिकारी व स्थानिक आमदार यांनी आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांसाठी निविदा काढण्याचा प्रताप केला.शासन मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र असलेल्या सिव्हिल इंजिनियरिंग चे शिक्षण घेतलेल्या पदविधारक सुशिक्षित बेरोजगारांना नगरपरिषदेची करोडो रुपयांची बांधकामे निविदे नुसार मिळू नये म्हणुन त्यात हेतुपुरस्सर नियमबाह्य अटी सूडबुद्धीने घातल्या.महाराष्ट्र शासन स्तरीय बांधकाम खात्याच्या निविदा आदेश पत्राची वर्धाचे मुख्याधिकारी यांनी भाजपचे स्थानिक आमदार यांच्या आशीर्वादाने दिशाभुल केली.आणि शिंदे फडणविस सेना – भाजप सरकारच्या हिटलरशाही पद्धतीने निविदेत सावळ गोंधळ केला असा आरोप रिपाइं (ए) चे विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र मुनेश्वर यांनी शासकीय विश्रामगृहातील पत्रपरिषदेत केला आहे.यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे विदर्भ नेते किशोर खैरकार,भीम आर्मीचे आशिष सोनटक्के व भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष विशाल मानकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.आज दिनांक 19 जुन 2023 रोजी दुपारी 12.00 वाजता संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

वर्धा न. प. चे मुख्याधिकारी यांनी हेतूपुरस्पर आपल्या पदाचा गैरवापर करत नियमबाह्य अटी शर्ती शुद्धिपत्रकाच्या माध्यमातून निविदेत टाकल्या.१० % पॉकेट मनी चे पुठल पुरविणाऱ्या मर्जीतील काही ठेकेदारांना काम मिळऊन देण्यासाठी जिओ टॅग वर मुख्याधिकारी यांनी त्वरित स्वाक्षरी केल्याचे निदर्शनास आले.परंतु सुशिक्षित बेरोजगार कॉन्ट्रॅक्टर जिओ टॅगवर सही घेण्यास मुख्याधिकारी यांच्या दालनात गेले असता त्यांना सही देन्यास याच मुख्याधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली.त्यामुळे बरेच सुशिक्षित बेरोजगार कॉन्ट्रॅक्टर हे नगरपरिषदेतील विकास कामांच्या बांधकामाच्या निविदा भरू शकले नाही.निविदा प्रक्रियेमध्ये फार मोठा घोळ झालेला आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या निविदा प्रक्रिया संदर्भातील अध्यादेश (जी आर) केराच्या टोपलीत टाकला गेला असा आरोपही महेन्द्र मुनेश्वर यांनी केला.

मुख्याधिकारी यांनी काढलेल्या करोडोच्या कामांच्या निविदा त्वरित रद्द करण्यात याव्या व त्या निविदा पुन्हा महाराष्ट्र शासन स्तरीय निविदा आदेश नियमावली प्रक्रियेनुसार काढण्यात याव्या असेही रिपाइं नेते महेन्द्र मुनेश्वर पत्रकार परिषदेत बोलतांना म्हणाले.

वर्धा नगरपालिकेत काही माजी नगरसेवक हे स्थानिक आमदार यांच्या पुढाकाराने ठेकेदारी करताना दिसून येत आहे,हे नगरसेवक यावेळी पदावरून पदमुक्त असतानाही मनमानी करताना दिसतात.परंतु प्रशासक असलेले मुख्याधिकारी हे गप्प आहेत.वर्धा शहरात एकच काम दोन ते तीन वेळा केल्या जात असून एकाच बांधकामाच्या सेवाग्राम आराखड्यामध्ये, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरपरिषद प्रशासन करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून शासनाला लुटण्याचा गोरखधंदा करत आहे.स्थानिक आमदार,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांची भूमिका या भ्रष्टाचारात झरीचे शुक्राचार्य म्हणून पुढे आलेली आहे.विशेष म्हणजे मुख्याधिकारी यांनी निविदेच्या प्रक्रियेत पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.अशीही मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आंबेडकर) चे विदर्भ प्रदेश तथा जिल्हा अध्यक्ष महेंद्र मुनेश्वर यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेतुन केली आहे.

जर मुख्याधिकारी यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द केली नाही तर उग्र आंदोलन करण्यात येईल सोबतच आमरण उपोषणाचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे विदर्भ प्रदेश नेते किशोर खैरकार यांनी पत्रकार परिषदेतुन दिलेला आहे.