आ.सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे पोंभूर्णा तालुक्यातील गंगापूर नवीनला महसुली दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला गती _ आ. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक

चांदा ब्लास्ट

१० एप्रिलला अतिरिक्त मुख्य सचिवांसोबत निर्णायक बैठक होणार

चंद्रपूर – राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे पोंभुर्णा तालुक्यातील गंगापूर नवीन या पुनर्वसन गावाला महसुली दर्जा मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २० कलमी सभागृहात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. गावाच्या जमीन नोंदी, वनविभाग व महसूल विभागातील तफावत, तसेच ७/१२ संगणकीकरणातील अडथळे दूर करून प्रक्रिया गतीमान करण्याचे स्पष्ट निर्देश यावेळी देण्यात आले.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, उपविभागीय अधिकारी लघिमा तिवारी, उपजिल्हाधिकारी (जमीन) सचिन कुमावत, उपवनसंरक्षक (मध्य चांदा) योगेश वाघाये, तहसीलदार (पोंभुर्णा) मोहनीश शेलवटकर, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख प्रदीप जगताप, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (पोंभुर्णा) अनंत राखुंडे, सरपंच बंडू बुरांडे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, राहुल पावडे, अल्काताई आत्राम, नगरसेवक प्रज्वलंत कडू, रवी लोणकर, नगरसेविका सुनीता जयस्वाल, नम्रता ठेमस्कर, नानाजी राऊत, नारायण बोंडे, लहानु खेडेकर, विशाल निंबाळकर, सुरज पेदुलवार आदी उपस्थित होते.

बैठकीत मौजा गंगापूर गावाचे क्षेत्र सन १९७४-७५ मध्ये वनविभागाकडून महसूल विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले. मौजा बोर्डा बोरकर साझ्यातील नवीन गंगापूर येथील वनविभागाच्या कक्ष क्र. ९० मधील ३९९.८० हेक्टर क्षेत्रापैकी ९९.९२ हेक्टर शेतजमीन वनविभागाची असून, सदर क्षेत्र देखील १९७४-७५ मध्ये महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. पोंभुर्णा तालुक्यातील नवीन गंगापूर गावाचे एकूण क्षेत्र १४८.७३ हेक्टर असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख प्रदीप जगताप यांनी दिली.

आ. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी निर्देश दिले की, नवीन गंगापूर पुनर्वसन गावाला महसुली गावाचा दर्जा मिळण्यासाठी तसेच गावाचा ऑनलाइन संगणकीकृत ७/१२ अभिलेख तयार करण्यासाठी वनविभागाची जमीन ज्या आदेशाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली, त्या अधिसूचनेची प्रत तातडीने उपलब्ध करून घ्यावी. तसेच सदर गावाचे रेकॉर्ड तपासून ही जमीन महसूल विभागाची असल्याचे वनविभागाने सविस्तर लेखी स्पष्ट करावे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी १९८० पूर्वी स्थानिक स्तरावर डिफॉरेस्टेशन होत असल्याचे नमूद करत, १९८० नंतर फॉरेस्ट कंझर्वेशन अॅक्ट लागू झाल्यानंतर नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळे सद्यस्थितीत अडचणी निर्माण झाल्या असाव्यात, असेही मत व्यक्त केले.

सध्या नवीन गंगापूर गावाच्या निर्मितीबाबतची मूळ अधिसूचना उपलब्ध नसून, गावाची जमीन वनविभागाच्या ताब्यात आहे की महसूल विभागाच्या, याबाबत स्पष्टता नाही. भूमी अभिलेख विभागाकडून नकाशा व तांत्रिक अहवाल अद्याप प्रलंबित असून, पुनर्वसन विभागाकडून जमीन हस्तांतरणाची अधिकृत नोंद उपलब्ध नसल्यामुळे गावाला महसुली दर्जा देणे व ७/१२ संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत, असे आ. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

आ.मुनगंटीवार यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यानी सविस्तर प्रस्ताव तयार करून बैठकीच्या नोंदी तयार कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच, १० एप्रिल रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्यासोबत बैठक आयोजित करून हा विषय मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.