गोंडपिपरी तालुक्यात बायोमेट्रिक हजेरीला ‘ठेंगा’

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :_ ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेत व सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासनाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी मुख्यालयी राहण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, गोंडपिपरी तालुक्यात या नियमांना हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. नियुक्ती गावात असताना अनेक अधिकारी-कर्मचारी शहरातून रोज अप-डाऊन करीत असल्याने ग्रामीण नागरिकांना शासकीय कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबाबतही अशीच स्थिती असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. सुमारे ८० टक्के अधिकारी मुख्यालयी राहत नसून शहरातून ये-जा करीत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर तसेच नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम होत असल्याची तक्रार आहे.

गोंडपिपरी पंचायत समिती अंतर्गत सुमारे ५० ग्रामपंचायतींचा समावेश असल्याने ग्रामपातळीवरील प्रशासनाची जबाबदारी मोठी आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकारी_कर्मचारी मुख्यालयी उपस्थित राहणे आवश्यक असताना अप_डाऊनच्या प्रकारामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासनाचा वेग मंदावत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.

दरम्यान, ८० टक्के अधिकारी_कर्मचारी अप _डाऊन करीत असल्याचा दावा हा नागरिकांचा आरोप असून, त्याची अधिकृत प्रशासकीय पडताळणी होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने बायोमेट्रिक नोंदी व प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे व स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

*बायोमेट्रिक असूनही गैरहजेरीचा प्रश्न!*

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, ही व्यवस्था प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचा आरोप होत आहे. बायोमेट्रिक हजेरी असूनही अधिकारी-कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात उपलब्ध नसतील, तर या यंत्रणेचा नेमका उपयोग काय? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

*वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ‘अप-डाऊन’ला मोकळे रान?*

या संपूर्ण प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांवर असताना या प्रश्नाकडे पुरेसे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. वरिष्ठांचे नियंत्रण व कारवाईचा धाक राहिला नाही, तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे मनोबल वाढते, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.

*मुख्यालयाचे निर्देश कागदावर?*

मुख्यालयी राहण्याचे शासनाचे निर्देश कागदावरच ठेवायचे की प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करायची? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अचानक तपासणी करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती, बायोमेट्रिक नोंदी आणि मुख्यालयी वास्तव्याची वस्तुस्थिती तपासावी, अशी मागणी होत आहे.

*कारवाई होणार की पुन्हा ‘कागदी’ आश्वासन?*

बायोमेट्रिक हजेरीची व्यवस्था असतानाही जर अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहत नसतील, तर संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. ग्रामीण नागरिकांना अधिकारी शोधत कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.