पुरुषप्रधान देशात पुरुष आयोग नसणे ही खरी शोकांतिका आहे

चांदा ब्लास्ट

    भारतीय परिवार बचाव संघटना चंद्रपूरच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी संजय जी पवार यांना पुरुषाकरिता पुरुष आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष डॉ नंदकिशोर मैंदळकर, मोहन जीवतोडे, वसंत भलमे, प्रदीप गोविंदवार, सुदर्शन नैताम, कायदेशीर सल्लागार अँड नितीन घाटकीने, ऍड सारिका संदुरकर, ऍड चंद्रशेखर भोयर, ऍड धीरज ठवसे, सचिन बरबटकर, डॉ राहुल विधाते, शीतल साळवे, गंगाधर गुरनुले, पिंटू मून, प्रशांत मडावी, मोहब्बत खान, नितीन चांदेकर, अमोल कांबळे, स्वप्नील गावंडे, स्वप्निल सूत्रपवार आदी उपस्थित होते. देशात पुरुष प्रधान संस्कृती असूनही देशातील पुरुषांकरिता पुरुष आयोग नसणे ही मोठी शोकांतिका आहे.

पुरुषांवरील अत्याचार दिवसागणिक वाढत आहे स्त्रीरक्षणाकरता बनवलेल्या कायद्याचा गैरवापर करून साध्या भोळ्या निर्व्यसनी पुरुषावर खटले दाखल करून गजाआड करण्याची खुमखुमी सासर कडील मंडळी दाखवीत असते.आज 70% घरात महिला राज आहे. त्यात महिला प्रधान संस्कृती जोपासली जात आहे. महिलांच्या संकट काळात पुरुष संकट मोचक बनवून उभा राहतो त्याच पुरुषावर महिला हुंडाबळी 498 अ गृह हिंसाचार, पोटगी, बलात्कार, तलाक, छेडछाड, मुलांचा ताबा, मिटू सारखे प्रकरण करून पुरुषांना नाहक त्रास देत आहेत. स्त्रीअत्याचारा मुळे समाज ढवळून निघत आहे.

त्यामुळे कुटुंब व्यवस्था ढासू लागली आहे. भारतीय कुटुंब व्यवस्थेची मृत्यू घंटा वाजत आहे. पुरुषांचा विवाह संस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही. पुरुषांना आज सावध होण्याची गरज आहे. हुंडाबळी कायदा 498 अ चे भूत पुरुषांच्या मानगुटीवर बसले आहे. त्याच विवंचनेत पुरुषांच्या आत्महत्या सुद्धा वाढलेल्या आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो एन सीआर बी नुसार 2023 मध्ये 1,20,000 पुरुषांनी आत्महत्या केल्या आहे. 98% स्त्रिया नवरा आपल्या मनासारखा वागत नसल्यास खोट्या केसेस करतात. घरात सासू-सासरे नकोत त्यांना जेलमध्ये पाठवेल अशा प्रकारच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. पुरुषांनी आपल्या व्यथा कुठे मांडायच्या महिलांच्या सुरक्षे करिता महिला आयोग आहे.मग पुरुषांच्या सुरक्षे करिता पुरुष आयोग का नाही? संसदेत 97% पुरुष खासदार आहेत ते या विषयावर गप्प का? हे प्रकार त्यांच्या घरात नाही काय? आहेत परंतु सामाजिक बदनामी होईल या विचाराने मूग गिळून बसतात. परंतु पत्नीपीडित पुरुष संघटना गप्प बसणार नाही. पुरुष आयोगाची मागणी सतत लावून धरू.

सुप्रीम कोर्टात मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवू. पुरुष आयोग स्थापन न झाल्यास पुरुषांच्या आत्महत्या वाढण्याचा धोका संभवू शकतो. त्याचा परिणाम संपूर्ण देशावर होण्याची दाट शक्यता नाकारू शकत नाही.