चांदाब्लास्ट विशेष

ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर.

भाजपाचे आंदोलन तर भूमिपुत्र ब्रिगेडची पत्रपरिषद.....

चांदा ब्लास्ट:: जीतेन्द्र चोरडिया

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 %आरक्षण देता येणार नाही,असे निर्देश देत सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी पर्यंत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगनादेश बजावला.त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेचा ठरला आहे.यावर आता ओबीसी बांधवांत तिव्र प्रतिक्रिया उमटत असून भारतीय जनता पार्टीने निदर्शने आंदोलन करीत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे,तर भूमिपुत्र ब्रिगेडने पूर्ण निवडणूक रद्द करावी अशी मागणी पत्रपरिषदेतून केली आहे.

*भाजपा तर्फे ठाकरे सरकारचा तीव्र निषेध*

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे अक्षम्य बेजबाबदार धोरण व ओबीसी विरोधी भूमिकेमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्णतः धोक्यात आले असा आरोप करीत राज्य सरकारच्या विरूध्द भाजपा व भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपूर महानगर जिल्ह्याच्या वतीने मंगळवार(7 डिसेंबर)ला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून आंदोलन केले.
महाराष्ट्र सरकारने घाईगडबडीत व वेळकाढुपणाने काढलेल्या ओबीसी आरक्षण अध्यादेशास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने राज्यातील ओबीसी बांधवांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे व यामागे केवळ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याने या सरकारचा निषेध करून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या या प्रमुख मागणीस घेवून अन्य मागण्यांचे निवेदन राज्यपालांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्यात आले. माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्राी तथा भाजपा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी भाजपाचे ग्रामिण जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, महानगर जिल्हाध्यक्ष डाॅ. मंगेश गुलवाडे, ज्येष्ठ नेते विजय राऊत, माजी महापौर अंजली घोटेकर, माजी उपमहापौर अनिल फुलझेले, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे महानगर अध्यक्ष विनोद शेरकी, ओबीसी मोर्चा महानगर महिला प्रमुख वंदना संतोषवार, रविंद्र गुरणूले, सुभाष कासनगोट्टुवार, संदीप आगलावे, दिनकर सोमलकर, मोहन चैधरी, रवि लोणकर, शशिकांत मस्के, अनिल डोंगरे, रवि चहारे, मनोरंजन राॅय, डाॅ. गिरीधर येडे, धनराज कोवे, प्रदीप किरमे, डाॅ. संदीप भट्टाचार्य, अमोल उत्तरवार, रामकुमार अक्कापेल्लीवार, सुभाष ढवस, अरूणा चैधरी, राजु घरोटे, शाम कनकम, प्रभाताई गुडधे, अमोल नगराळे, दिनेश वर्मा, बंडु गौरकार, प्रज्ञा बोरमवार, पुरूषोत्तम सहारे, अमिन शेख यांचेसह भाजपा, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ओबीसी बांधव बहुसंख्येने उपस्थित होते.
याप्रसंगी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या मार्फतीने राज्यपालांना ओबीसी राजकीय आरक्षण विषयक मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

 

*आरक्षण नाही,तर निवडणूक लांबवा….हंसराज अहिर*

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देवूनही महाविकास आघाडी सरकारने गत 2 वर्षांपासून ओबीसींचा इंम्पेरीकल डेटा गोळा करण्यास मागासवर्गीय आयोगाचे गठन केले परतू या आयोगास कोणतेही अधिकार दिले नाही. याऊलट स्था. स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकविण्याकरीता अध्यादेश काढुन सरकार ओबीसींसोबत असल्याचा दिखावा केला मात्र हे अध्यादेशही न्यायप्रक्रीयेत टीकाव धरू शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ते स्थगित केले. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत लागू होत पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या.ओबीसींना आरक्षण नाही,तर ते मिळे पर्यंत निवडणूक लांबवा अशी मागणी माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी पत्रपरिषदेतून केली आहे.

*संपूर्ण निवडणूक रद्द करा….भूमिपुत्र ब्रिगेड.*

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आयोग स्थापन करून इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले.त्याच प्रमाणे आरक्षणाचे प्रमाणही ठरवायचे होते.हे आरक्षण 50 % च्या वर जाऊ नये याची काळजी पण घ्यायला सांगितले.पण इम्पेरिकल डेटा गोळा न करताच अध्यादेश काढला.आता ओबीसींच्या जागांसाठी स्थगिती आली आहे.खऱ्या अर्थाने ही लोकशाहीची थट्टा आहे.या प्रकाराला केंद्र व राज्यशासन जवाबदार असून संपूर्ण निवडणूकच रद्द करावी अशी मागणी भूमिपुत्र ब्रिगेडचे डॉ राकेश गावतुरे,राजू कोटवार,विवेक बोरीकर,विजय मुसळे,प्रकाश चालूरकर,संजय बुरडकर,प्रा.माधव गुरनुले,व हेमंत भगत यांनी केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button